प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश सहभागी संवैधानिक इजलास

 

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आइतबार वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सहभागी इजलास गठन गरेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखेका छन् । वरिष्ठतामा अगाडि भए पनि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको छैन । न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएकाले इजलासमा नराखिएको हो भने न्यायाधीश श्रेष्ठ आइसोलेसनमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेका रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीलाई राखिएपछि प्रश्न उठेको थियो । संवैधानिक इजलासमा आफ्नो उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलास छोडेर विवाद समाधान गरेका थिए ।

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि परेका रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले सुरुमा आफ्नो अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेर इजलास गठन गरेका थिए । उक्त इजलसामा रहेका न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठको विषयमा रिट निवेदक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ सांसदका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठले २०७७ फागुन २३ गते नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलालाई लिएर र केसीले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन आदेश नदिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो ।